महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अवकाळी पावसाचा फटका ही नवी गोष्ट राहिलेली नाही. दरवर्षी पिकांच्या हंगामात कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट, तर कधी दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तींना त्यांना तोंड द्यावे लागते. परंतु, यंदा पुन्हा एकदा झालेल्या मुसळधार व संततधार पावसाने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान घडवले आहे. अथक परिश्रमाने उभी केलेली पिके काही तासांच्या पावसात अक्षरशः जमीनदोस्त झाली आहेत. यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जाच्या आणि निराशेच्या गर्तेत ढकलला गेला आहे.
आजही शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. कर्ज काढून, रात्रंदिवस कष्ट उपसून त्यांनी आपल्या शेतात पिके फुलवली होती. अनेक ठिकाणी कापूस, सोयाबीन, तूर, भात यांसारखी पिके हाती येण्यापूर्वीच अवकाळी पावसाच्या पाण्याखाली गेली. पिकांमध्ये पाणी साचल्याने ती कुजून गेली, तर काही ठिकाणी मुळासकट वाहून गेली. यामुळे शेतकरी पुरता निराश झाला आहे. ज्या पिकाच्या भरवशावर त्याने आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचे स्वप्न पाहिले होते, तीच पिके डोळ्यासमोर नष्ट झालेली पाहून त्याचे मनोबल ढासळले आहे.
महाराष्ट्र हे एक कृषिप्रधान राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्यातील बहुसंख्य लोकसंख्या आजही शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु, शेतीच्या नशिबी संकटे जणू कायमचीच लिहिली गेली आहेत. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, या दोन टोकांच्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकरी कायम पिचला जातो. सरकारकडून मदतीची घोषणा केली जाते खरी; पण प्रत्यक्ष मदत मिळण्याचा वेग नेहमीच कासवगतीचा असतो. शेतकऱ्यांना तातडीची आणि पुरेशी मदत न मिळाल्यास तो दिवसेंदिवस कर्जाच्या खोल विळख्यात अडकतो.
आज गरज आहे ती शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन आणि प्रभावी धोरणांची. केवळ नुकसानभरपाई जाहीर करून किंवा पीक विम्याचे आश्वासन देऊन शेतकरी समाधानी होणार नाही. खरी गरज आहे ती शेतीसाठी सक्षम आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्याची. पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन, प्रभावी निचरा व्यवस्था, व्यापक सिंचन प्रकल्प, तसेच हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत व आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब यावर गांभीर्याने विचार होणे आणि त्यांची अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
यासोबतच, पीक विमा योजनेतील त्रुटी दूर करून ती शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने आधार ठरेल अशी करणे गरजेचे आहे. अनेकदा शेतकऱ्यांनी भरलेला विमा हप्ता व्यर्थ ठरतो, कारण नुकसान झाल्यानंतरही त्यांना विम्याचा लाभ वेळेवर मिळत नाही. विमा कंपन्या आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे व दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांना भरपाईसाठी अनेक महिने वाट पाहावी लागते. ही परिस्थिती तातडीने सुधारणे आवश्यक आहे.
शासनाने आता केवळ घोषणाबाजी न करता ठोस आणि प्रभावी पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपेक्षा अधिक गरज आहे ती त्यांना कर्जबाजारी न करणारी शाश्वत शेती पद्धती अवलंबण्याची. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, हवामानाचा अचूक अंदाज, पीक पद्धतीतील आवश्यक बदल आणि बाजारपेठेतील आर्थिक स्थैर्य या गोष्टी शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा देऊ शकतात.
आज शेतकरी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आणि रोजच्या जगण्यासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. आणि जर हाच आधार पावसाच्या पाण्याने कोसळला, तर शेतकऱ्याच्या आयुष्याचे सर्व ध्येयच मोडून पडते. त्यामुळे शासन, समाज आणि आपण सर्वांनी शेतकऱ्यांच्या या असहाय्य परिस्थितीची जाणीव ठेवून त्यांना सक्रिय मदतीचा हात दिला पाहिजे.
शेतकरी जर वाचला नाही, तर शेती वाचणार नाही आणि शेती वाचली नाही, तर देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल. त्यामुळे ‘अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांची होणारी हानी’ ही केवळ एका घटकाची समस्या नसून, संपूर्ण समाजाची आणि देशाची समस्या आहे. या गंभीर समस्येवर गांभीर्याने लक्ष देऊन सर्वंकष उपाययोजना करणे, हाच काळाचा खरा वेध आहे.
