धाराशिव (प्रतिनिधी) — राज्य शासनाने पीकविमा योजनेच्या नव्या नियमांमधून शेतकऱ्यांच्या हिताच्या तरतुदी काढून टाकल्याचा आरोप शिवसेनेचे आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी विधानसभेत केला आहे. पावसाळी अधिवेशनात बोलताना त्यांनी ‘उंबरठा उत्पन्न’ या अटीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवण्याचा गंभीर मुद्दा मांडला.
पाटील म्हणाले, “पिकविमा योजनेंतर्गत यापूर्वी पेरणीपूर्व, स्थानिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसह काढणीनंतरही नुकसानभरपाईची तरतूद होती. मात्र, आता सरकारने ही चार मूलभूत तरतुदी काढून टाकल्या आहेत. परिणामी, पीक कापणी प्रयोगावरच भरपाई ठरणार असून, त्यासाठी जाचक ‘उंबरठा उत्पन्न’ अट घालण्यात आली आहे.”
धाराशिव जिल्ह्याचा दाखला देत पाटील म्हणाले की, गेल्या चार वर्षांत पीक कापणी प्रयोगावरून केवळ 0.30% शेतकऱ्यांनाच मदत मिळाली आहे. जिल्ह्यातील सरासरी उत्पादकता 18 क्विंटल असली तरी उंबरठा उत्पन्न फक्त 6-7 क्विंटल धरले जाते. यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणारच नाही.
“सरकार पीकविमा प्रक्रियेमधील गैरव्यवहार थांबविण्याऐवजी शेतकऱ्यांना नुकसान पोहचवणारे नियम करत आहे. गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना भरपाईपासून वंचित ठेवणं हा अन्याय आहे,” असा आरोपही त्यांनी केला.
कैलास पाटील यांनी सरकारकडे ‘उंबरठा उत्पन्नाची अट रद्द करण्याची व शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे संपूर्ण संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.’
धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी संघटनांनी देखील या मागणीला पाठिंबा दिला असून, शासनाने तात्काळ याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली जात आहे.
