राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, दुकानदारांच्या उत्पन्नात वाढ होणार
मुंबई: [आजची तारीख]: राज्य शासनाने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत अन्नधान्य वाटप करणाऱ्या शिधावाटप दुकानदारांच्या हिताचा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता शिधावाटप दुकानदारांना प्रति क्विंटल अन्नधान्यावर मिळणारे कमिशन (मार्जिन) वाढवून १७० रुपये करण्यात आले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिधावाटप दुकानदारांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीला यश आले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून शिधावाटप दुकानदार आपल्या तुटपुंज्या मार्जिनमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करत होते. दुकान भाडे, वीज बिल, हमाल खर्च, तसेच अन्य दैनंदिन खर्चांमुळे दुकान चालवणे कठीण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर, दुकानदारांच्या विविध संघटनांकडून मार्जिन वाढवण्याची सातत्याने मागणी केली जात होती. राज्य शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत, त्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे.
या वाढलेल्या मार्जिनमुळे शिधावाटप दुकानदारांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. यामुळे त्यांना दुकानाचा खर्च भागवणे सोपे होणार असून, शिधावाटप प्रणाली अधिक चांगल्या प्रकारे चालवता येईल. हा निर्णय दुकानदारांना चांगल्या सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन देईल आणि या प्रणालीतील पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढण्यास मदत करेल अशी अपेक्षा आहे.
राज्य शासनाने नेहमीच सार्वजनिक वितरण प्रणालीला बळकटी देण्यावर भर दिला आहे. रास्त दरात अन्नधान्य गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यात शिधावाटप दुकानांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. दुकानदारांना योग्य मोबदला मिळाल्यास ते अधिक निष्ठेने काम करतील आणि त्यामुळे अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.
या निर्णयामुळे शिधावाटप दुकानदारांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक मजबूत होऊन, राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू कुटुंबांना वेळेवर आणि योग्य दरात अन्नधान्य मिळणे सुनिश्चित होणार आहे.
