मुंबई, १४ ऑगस्ट २०२५: शेतकरी बांधवांना पीक विम्याची रक्कम मंजूर होऊनही, ती त्यांच्या बँक खात्यावर अद्याप जमा झालेली नाही. यामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी तीव्र आर्थिक संकटात सापडले असून, त्यांची चिंता वाढली आहे. मंजूर झालेली रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याने शेतीच्या पुढील कामांसाठी निधीची चणचण भासत असून, दैनंदिन गरजा भागवणेही कठीण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांच्या नुकसानीपोटी एकूण ८८,४१२ शेतकऱ्यांसाठी १०४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, यापैकी केवळ ६५,६२० शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ८९ कोटी ८६ लाख ४० हजार रुपये जमा झाले आहेत. याचा अर्थ, अजूनही हजारो शेतकऱ्यांना मंजूर झालेली महत्त्वपूर्ण रक्कम मिळालेली नाही, ज्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
याव्यतिरिक्त, खरीप २०२४ हंगामासाठी २ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांसाठी २७९ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे. विमा कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, यातील काही रक्कम दोन महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली आहे. मात्र, उर्वरित ६९,९५३ शेतकऱ्यांचे ८१ लाख ९५ हजार रुपये शासनाकडून निधी मिळाल्यानंतर जमा केले जातील, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, कारण राज्य शासनाने ७ जुलै रोजीच खरीप हंगामाची संपूर्ण रक्कम विमा कंपन्यांकडे जमा केली होती. असे असूनही, कंपन्यांनी केवळ ४९ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ७१ कोटी ५ लाख रुपये जमा केले आहेत, ज्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी अजूनही मदतीपासून वंचित आहेत.
रब्बी हंगामाची स्थितीही वेगळी नाही. या हंगामासाठी १८,५०० शेतकऱ्यांसाठी २२ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. परंतु, कंपन्यांनी केवळ १६,६८१ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १८ कोटी ८२ लाख रुपयेच जमा केले आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांची रक्कम अजूनही प्रलंबित आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी मागील वर्षी जुलैमध्ये पीक विम्याचा हप्ता भरला होता आणि ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये त्यांचे नुकसान झाले. परंतु, अद्यापही त्यांना मागील वर्षाचे पैसे मिळालेले नाहीत. विशेष म्हणजे, यंदाच्या खरीप हंगामाची काढणी सुरू होत असतानाही, मागील हंगामाची रक्कम खात्यावर जमा होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आणि आर्थिक तंगी प्रचंड वाढली आहे.
‘आम्ही किती दिवस वाट पाहावी ?’ असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत, जो प्रशासनाच्या आणि विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतोआहे . या गंभीर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत होत असून, शासनाने आणि विमा कंपन्यांनी तातडीने प्रलंबित रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
