मुंबई, महाराष्ट्र: महाराष्ट्रातील जनावरांचा व्यापार गेल्या दोन महिन्यांपासून पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. गोरक्षकांकडून होणारा सततचा त्रास, जनावरांचे मांस विक्रेते व वाहतूकदारांना पोलिसांकडून मिळणाऱ्या अवाजवी अडचणी आणि दूग्धजन्य प्राण्यांच्या वाहतुकीवरील अडथळे या प्रमुख कारणांमुळे कुरेशी समाजाने अनिश्चित काळासाठी जनावरांच्या व्यापारावर संप पुकारला आहे. या संपामुळे केवळ कुरेशी समाजाच्या सुमारे १५ लाख लोकांच्या उपजीविकेवरच नाही, तर राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः शेतकऱ्यांवरही गंभीर परिणाम झाला आहे.
काय आहे नेमका वाद? ऑल इंडिया जमीयतुल कुरेश अॅक्शन कमिटीच्या नेतृत्वाखाली हा संप सुरू आहे. या समाजाने सरकारकडे व्यापार आणि धर्म यांच्यातील हा संघर्ष शांततेने सोडवण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा संप दीर्घकाळ चालू राहू शकतो, असा इशारा दिला आहे. २०१५ च्या महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारणा) कायद्याची अंमलबजावणी पक्षपातीपणे केली जात असल्याचा आरोप कुरेशी समाजाने केला आहे. या कायद्याच्या नावाखाली गोरक्षक आणि पोलिसांकडून त्रास दिला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्यात हजारो कोटींचे नुकसान, मूक मोर्चांद्वारे व्यक्त केला संताप या आंदोलनाचा भाग म्हणून, ९ ऑगस्ट रोजी मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यात हजारो व्यापारी, नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन भव्य मूक मोर्चा काढला होता. याच धर्तीवर मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर, धाराशिव (उस्मानाबाद), जालना, परभणी, नांदेड आणि हिंगोली या आठ जिल्ह्यांमध्ये असे मोर्चे आयोजित करण्यात आले आहेत, ज्यात समाजाचा संताप आणि मागणी सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कुरेशी समाजाच्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांना या संपामुळे आतापर्यंत तब्बल २००० कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे.
शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल या संपामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. शेती कामांसाठी किंवा दुधासाठी उपयुक्त नसलेली जनावरे विकण्याचा कोणताही पर्याय त्यांच्याकडे राहिलेला नाही, परिणामी ही जनावरे त्यांच्यासाठी आर्थिक बोजा बनली आहेत. बीड जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, “गुरे ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीचा एक मुख्य स्रोत आहेत. सध्या कमी पावसामुळे जनावरांना चारा आणि पाणी पुरवणेही कठीण झाले आहे. प्रत्येक जनावराला दररोज सुमारे २० लिटर पाण्याची गरज लागते. अशा स्थितीत व्यापार बंद झाल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठा परिणाम झाला आहे आणि शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.”
कायदा आणि गोरक्षकांचा दबाव ऑल इंडिया जमीयतुल कुरेश अॅक्शन कमिटीचे अध्यक्ष आरिफ चौधरी यांनी माहिती दिली की, महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायद्यात म्हशींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी नाही. तरीही, गोरक्षक आणि काही नागरिकांकडून व्यापाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणावर दबाव आणला जातो. पोलीसही या दबावाखाली काम करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. “गैरसमजामुळे व्यापाऱ्यांना अनेकदा हिंसक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. अनेक ठिकाणी केवळ संशयावरून मारहाण आणि अडवणुकीचे प्रकार घडत आहेत,” असे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
सरकारचे आश्वासने, दिल्लीत चर्चा होण्याची शक्यता या गंभीर समस्येवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कुरेशी समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिल्लीत भेट देऊन त्यांची बाजू ऐकण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. या आवाहनामुळे तोडगा निघण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मात्र, जोपर्यंत ठोस कारवाई होत नाही, तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, अशी भूमिका कुरेशी समाजाने घेतली आहे. यावर तातडीने तोडगा न निघाल्यास, केवळ कुरेशी समाजाचेच नव्हे, तर राज्यातील शेतकऱ्यांचे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचेही मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
