मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याच्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या इच्छेला मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरता ब्रेक दिला आहे. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आझाद मैदानातील आंदोलनास मनाई करत, वाहतुकीच्या समस्येचा हवाला दिला. यावर प्रतिक्रिया देताना जरांगे-पाटील यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला असून, ‘हा सरकारचा पूर्वनियोजित खेळ आहे’ असा आरोप करत, आरक्षण मिळेपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्यामागील भूमिका उच्च न्यायालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील जनजीवन आणि वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होऊ नये या उद्देशाने आझाद मैदानाऐवजी नवी मुंबईत आंदोलन करण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले.
मनोज जरांगे-पाटील यांची तीव्र प्रतिक्रिया न्यायालयाचा आदर करत असलो तरी, ‘हे प्रकरण म्हणजे सरकारचाच एक भाग असून, त्यांना मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे नाहीये, म्हणून ही अडवणूक सुरू आहे,’ असा थेट आरोप जरांगे-पाटील यांनी केला.
ते म्हणाले की, “लोकशाहीमध्ये शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. आम्ही सर्व नियमांचे पालन करूनच आझाद मैदानावरच आमरण उपोषण करणार आहोत. आम्हाला आझाद मैदान का दिले जाऊ नये? सरकार अन्याय करत आहे. न्यायादेवता आमचा हा घटनादत्त हक्क हिरावून घेणार नाही.” देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कितीही अडथळे आणले तरी आम्ही मागे हटणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
‘सर्व मराठा बांधव मुंबईकडे कूच करत आहेत’ मनोज जरांगे-पाटील यांनी यावेळी आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली. “मी आरक्षण घेतल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या सगळे मराठा बांधव मुंबईच्या दिशेने निघाले असून, आरक्षण मिळेपर्यंत माघार नाही,” असा संदेशही त्यांनी कार्यकर्त्यांना आणि समाजाला दिला.
सरकारवर गंभीर आरोप: ‘दगडफेक घडवण्याची सरकारची इच्छा’ जरांगे-पाटील यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, “आमच्या मागण्या कायदेशीर आणि रास्त असतानाही सरकारला मराठ्यांच्या मागण्या मान्य करायच्या नाहीत. आम्हाला शांततापूर्ण मार्गावरून हटवून, दगडफेक किंवा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण व्हावा, अशीच सरकारची इच्छा आहे. म्हणूनच अशा ‘उचापात्या’ केल्या जात आहेत.”
न्यायालयावर विश्वास, कायदेशीर लढाईची तयारी दरम्यान, ‘सरकार कितीही कट कारस्थान करत असले तरी, हे षडयंत्र मोडून काढण्यास मी सक्षम आहे,’ असे जरांगे म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, ‘न्यायालयाने नेमका काय आदेश दिला आहे, तो मी अजून वाचलेला नाही. पण आमचे कायदेविषयक सल्लागार आणि वकील बांधव नक्कीच न्यायालयात आमची बाजू मांडतील आणि आम्हाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे’.
एकूणच, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही मनोज जरांगे-पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, मराठा आरक्षणासाठीचा संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. आता मराठा आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
