प्रतिनिधी : नवी दिल्ली:
देशात ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या प्रभावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि जबाबदार गेमिंग वातावरणाला चालना देण्यासाठीभाजप सरकारने आणलेले ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल‘ लोकसभेत नुकतेच मंजूर झाले आहे. या महत्त्वपूर्णविधेयकामुळे आता ऑनलाइन मनी गेम्सवर कठोर कायदेशीर कार्यवाही होणार असून, दुसरीकडे ई–स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सच्याविकासाला गती मिळून त्यांना अधिकृत प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
खेळाडूंना दिलासा, प्रमोटर्सना चाप या विधेयकाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, ऑनलाइन मनी गेम्स खेळणाऱ्या सामान्य खेळाडूंनाया कायद्याअंतर्गत कोणतीही शिक्षा होणार नाही. मात्र, असे मनी गेम्स जनतेला ऑफर करणारे, त्यांच्यासाठी सेवा पुरवणारे, त्यांचीजाहिरात करणारे किंवा अशा खेळांना आर्थिक मदत करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच यात शिक्षेची तरतूद काय सांगते?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन कायद्यानुसार मनी गेम्सना प्रोत्साहन देणे किंवा ते ऑफर करणे हा गंभीर गुन्हा मानलाजाईल. यासाठी ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तर, अशा मनी गेम्सची जाहिरात करणाऱ्यांना२ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. मनी गेमशी संबंधित आर्थिक व्यवहारात सहभागी असलेल्यांवरही३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल. विशेष म्हणजे, जर एखाद्याने हा गुन्हा पुन्हा केला, तरशिक्षेची व्याप्ती वाढून ३ ते ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि २ कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. हे सर्व गुन्हे दखलपात्रआणि अजामीनपात्र स्वरूपाचे असतील,
तपास यंत्रणांना या विधेयकामुळे मनी गेमिंगशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मोठे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. संशयास्पद आर्थिकव्यवहार तपासणे, डिजिटल तसेच इतर मालमत्ता जप्त करणे आणि काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये वॉरंटशिवाय छापे टाकणे व अटककरणे यासाठीही तपास अधिकाऱ्यांना अधिकृत करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असतील. यामुळे मनी गेमिंगच्या जाळ्याचा छडालावणे अधिक सोपे होईल, असे बोलले जात आहे.
त्याच बरोबर आता ई–स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सना चालना एकीकडे मनी गेम्सवर प्रतिबंध आणला जात असतानाच, केंद्र सरकारनेई–स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेम्सच्या भविष्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. आतापर्यंत कायदेशीर मान्यतानसलेल्या ई–स्पोर्ट्सला युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाकडून एक विशेष कायदेशीर चौकट तयार करून दिली जाईल. तसेच, भविष्यात ऑनलाइन सोशल गेम्सनाही सरकारकडून प्रोत्साहन मिळेल, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे खेळाडूआणि उद्योजकांना एक सुरक्षित आणि कायदेशीर व्यासपीठ उपलब्ध होईल. असे सरकारचे मत आहे
सरकारचे स्पष्टीकरण: सामाजिक समस्यांवर नियंत्रण या विधेयकामागची भूमिका स्पष्ट करताना सरकारने म्हटले आहे की, ऑनलाइन मनी गेम्समुळे समाजात अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यात आर्थिक फसवणूक, मोठ्या प्रमाणावर वाढली असल्याने खेळाडूंचे व्यसन, कुटुंबांमध्ये कलह आणि काही प्रकरणांमध्ये आत्महत्येसारख्या दुर्दैवी घटनांचा देखील समावेशआहे.त्यामुळे नागरिकांचे हित जोपासण्यासाठी कठोर पावले उचलणे अनिवार्य होते
असे सरकारने नमूद आहे. या विधेयकामुळे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला एक नवी दिशा मिळेल आणि ते अधिक जबाबदार व सुरक्षितबनेल, अशी अपेक्षा सरकार कडून व्यक्त केली जात आहे.
