पंचनाम्यासाठी जिओ-टॅग फोटोची सक्ती; धाराशिव जिल्ह्यात शेतकरी हैराण, लोकप्रतिनिधींचा प्रशासनाला सवाल.
धाराशिव, दि. [२०] : (प्रतिनिधी)
एकीकडे मुसळधार पावसाचा मारा आणि दुसरीकडे सरकारी नियमांची कोंडी, या दोन्ही संकटात धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी सापडला आहे. जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने खरीप हंगामातील उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान केले आहे. शेतकऱ्यांची पिके पाण्यात गटांगळ्या खात पडली असून, शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीनंतर मदतीची अपेक्षा असताना, पंचनाम्यासाठी जिओ-टॅगिंग केलेल्या छायाचित्रांची अट शेतकऱ्यांसमोर आणखी एक डोंगर बनून उभी ठाकली आहे. “ना स्मार्टफोन, ना नेटवर्क, मग फोटो काढायचा तरी कसा?” असा प्रश्न संतप्त शेतकरी व स्थानिक नेते विचारत आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
गेल्या आठवड्यापासून धाराशिव जिल्ह्यावर पावसाने जोरदार हल्ला केला असुन . परांडा, वाशी, कळंब, उमरगा आणि भूम या तालुक्यांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यात कपाशी, सोयाबीन, तूर व मका यांसारखी पिके अक्षरशः सडून गेली आहेत. हजारो हेक्टरवरील शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. आता या नुकसानीचे पंचनामे करून शासकीय मदत मिळवण्यासाठी अर्जांची गर्दी होत आहे. मात्र, महसूल व कृषी विभागाने अर्ज स्वीकारण्यासाठी नुकसानीचे जिओ-टॅगिंग फोटो सादर करणे सक्तीचे केले आहे. खोटे दावे टाळण्यासाठी ही अट असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे, परंतु मात्र, ग्रामीण भागातील वास्तव या नियमाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
शेतकऱ्यांचे हाल
भूम तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने सांगितले, “शेतात गुडघाभर पाणी साचलंय. पीक वाहून गेलं. घरात खायला नाही. पण अधिकारी सांगतात, ‘जिओ-टॅग फोटो आणा.’ माझ्याकडे साधा फोन आहे, त्यात इंटरनेटच नाही. फोटो काढायचा तरी कसा?” ही केवळ एक कहाणी नसून जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे हेच वास्तव आहे. अनेकांकडे स्मार्टफोन नाही, तर ज्यांच्याकडे आहे त्यांना नेटवर्क मिळत नाही. अशा वेळी फोटो अपलोड करणे अवघड ठरत आहे.
लोकप्रतिनिधींची टीका
स्थानिक आमदार व जिल्हा परिषद सदस्यांनी प्रशासनावर सडकून टीका केली आहे. एका आमदाराने संताप व्यक्त करत म्हटले, “नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळायला हवी. पण उलट तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली त्यांना थांबवलं जात आहे. अधिकारी स्वतः शेतावर जाऊन पंचनामे करायला हवेत, पण आता उलट शेतकऱ्यांनाच पुरावे आणायला सांगितले जात आहेत. हा शेतकऱ्यांचा उपहास आहे.” शेतकरी संघटनांनीही आक्रमक भूमिका घेतली असून, “प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करा,” अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
प्रशासनाचा बचाव
जिल्हा प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “जिओ-टॅगिंगमुळे नुकसानीची अचूक नोंद होते आणि निधी वाटप पारदर्शक होते. पण शेतकऱ्यांच्या अडचणी खऱ्या आहेत. जिथे शेतकरी फोटो देऊ शकत नाही, तिथे तलाठी व कृषी सहाय्यक स्वतः जाऊन पाहणी करतील,” असे आदेश दिले आहेत.
निष्कर्ष: मदतीची प्रतीक्षा पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असताना, पंचनाम्यासाठी जिओ-टॅगिंग फोटोची अट त्यांच्यासाठी ‘नव्या संकटाची नांदी’ ठरत आहे. एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’चा नारा दिला जात असताना, दुसरीकडे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा अभाव शेतकऱ्यांच्या मदतीत अडथळा ठरत आहे. लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांच्या दबावानंतर प्रशासन या नियमात शिथिलता आणणार का आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
