धाराशिव (प्रतिनिधी) –
श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या बहुप्रतिक्षित विकास आराखड्याच्या बैठकीत एक मोठा वाद उफाळून आला आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि खासदार यांसारख्या वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींना हेतुपुरस्सर डावलण्यात आल्याचा आरोप होत असताना, एका कुख्यात मटका व्यावसायिकाची बैठकीतील उपस्थिती ही संतापाचे मुख्य कारण ठरली आहे. या गंभीर प्रकारामुळे जिल्ह्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून, प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
ही बैठक श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या दुरुस्ती, सुशोभीकरण आणि दीर्घकालीन विकासासाठी आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, लोकनियुक्त प्रतिनिधींना, विशेषतः जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना व खासदारांना निमंत्रण न देता, सामान्यतः समाजात वादग्रस्त मानल्या जाणाऱ्या आणि अवैध व्यवसायाशी संबंधित व्यक्तीला उपस्थितीची संधी दिल्याने स्थानिक नागरिक, धार्मिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “करोडो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अशा धार्मिक आणि संवेदनशील प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका नेमकी काय आहे? विकास कामात पारदर्शकता कुठे आहे?” असा सवाल आता जनतेकडून विचारला जात आहे.
संतापाची लाट आणि सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया
या घटनेचे पडसाद सोशल मीडियावरही जोरदार उमटले आहेत. अनेकांनी या संतापजनक प्रकाराबद्दल प्रशासनावर आणि संबंधित घटकांवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. “महाराष्ट्राच्या कुलदेवतेच्या मंदिराच्या विकासकामात पालकमंत्र्यांना आणि खासदारांना बोलावले नाही, मात्र एका मटका व्यावसायिकाला मानाचे स्थान दिले हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे,” अशा संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. मंदिराचे विकासकार्य पूर्णपणे पारदर्शक आणि शुद्ध पद्धतीने होणे आवश्यक असून, त्यात गैरप्रकारांना किंवा वादग्रस्त पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना स्थान दिल्यास मंदिराची पवित्र प्रतिष्ठा आणि पावित्र्य मलिन होईल, अशी भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. या घटनेमुळे धार्मिक भावना दुखावल्याचेही अनेकजण बोलून दाखवत आहेत.
राजकीय प्रतिक्रिया आणि पुढील वाटचाल
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या विषयावर प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले आहे. “तुळजाभवानी मंदिर हे केवळ धाराशिव जिल्ह्याचे नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे आणि कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. अशा पवित्र ठिकाणी कोणत्याही गैरप्रकारांना आणि अप्रतिष्ठित व्यक्तींना वाव दिला जाऊ नये. शासनाने यावर तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी,” अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून जोर धरू लागली आहे. या उलट, सत्ताधारी गटाकडून मात्र या प्रकरणावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा स्पष्टीकरण आलेले नाही, ज्यामुळे त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली जात आहे.
मंदिराच्या विकासाची कामे मोठ्या निधीशी आणि दूरगामी परिणामांशी संबंधित असल्याने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. मात्र, तिच्या निमंत्रण प्रक्रियेतील अपारदर्शकतेमुळे हा संपूर्ण विषयच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या बैठकीबाबत सखोल चौकशी व्हावी, या प्रकरणाचे सत्य जनतेसमोर यावे, तसेच मंदिराच्या विकास आराखड्यात यापुढे केवळ योग्य आणि प्रामाणिक व्यक्तींनाच समाविष्ट करावे, अशी मागणी आता सर्व स्तरांतून जोर धरू लागली आहे.
