महाराष्ट्राच्या राजकारणात “शेतकरी” हा एक लोकप्रिय शब्द आहे. निवडणुकीच्या काळात प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी भल्या मोठ्या घोषणा केल्या जातात. कर्जमाफी, पीकविमा, सिंचन सुविधा, हमीभाव अशा गोष्टींचा वर्षाव होतो. मात्र निवडणुका पार पडल्या की या घोषणा फक्त कागदावरच उरतात. शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष मदत मिळवण्यासाठी तहसील, बँकांचे फेरे मारावे लागतात.
कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक ही नवी गोष्ट राहिलेली नाही. २००८ पासून आतापर्यंत महाराष्ट्रात अनेक वेळा कर्जमाफी जाहीर झाली, पण त्याचा फायदा अत्यंत कमी शेतकऱ्यांना मिळाला. कारण कधी बँकांचे तांत्रिक अडथळे, कधी शासनाचे कठोर निकष, तर कधी निधीचाच अभाव असे कारण पुढे येते. मात्र दुसऱ्या बाजूला मंत्र्यांच्या ‘कारणाम्यांना’ मंजुरी मिळवून देण्यासाठी सरकार झपाट्याने काम करताना दिसते. शेतकऱ्याच्या फाईली मात्र वर्षानुवर्षे एका टेबलवरून दुसऱ्यावर फिरत राहतात.
कृषी विधेयकांच्या नावाखाली देखील शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जाते. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी, हमीभावाच्या मागण्या या केवळ निवडणूकपूर्व घोषणांपुरत्याच मर्यादित राहतात. शासनाच्या धोरणात शेतकऱ्याला ‘याचक’ बनवून ठेवण्याचा प्रयत्न सतत होत राहतो. शेतकऱ्यांची प्रतिमा विकासाच्या केंद्रस्थानी नेण्यापेक्षा, त्यांना फक्त भावनिक घोषणांमध्ये अडकवले जाते.
दरवर्षी शेतकरी आत्महत्या ही बातमी बनते. शासन मात्र आकडेवारी देऊन मोकळे होते. आत्महत्यांच्या मुळाशी जाऊन त्यांचे खरे कारण शोधण्याची इच्छाशक्ती शासनाकडे नसते. उत्पादन खर्च वाढतो आहे, बाजारात दर नसतो, नैसर्गिक आपत्ती वारंवार येतात — यावर उपाययोजना करण्यासाठी ठोस योजना राबवण्याऐवजी तात्पुरत्या मदतीच्या घोषणा केल्या जातात.
पण आता परिस्थिती बदलते आहे. शेतकरी संघटना अधिक जागरूक होत आहेत. केवळ घोषणा ऐकून खुश न होता, अंमलबजावणीसाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष सुरू केला आहे. शेतकऱ्याला ‘विकासाचा आधारस्तंभ’ म्हणून पाहण्याची गरज आहे, केवळ निवडणूक पुरती ‘जुमलेबाजी’ नको. सरकारला समजायला हवे की शेतकऱ्यांचा प्रश्न हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.
आज शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने आणि ठोस अंमलबजावणीची गरज आहे. अन्यथा फसव्या घोषणांवर विश्वास ठेवण्याचा काळ संपला आहे. शेतकरी आता प्रश्नांची उत्तरं मतपेटीतून देईल.
